निजी विद्यालयों में आरटीई की 25% नि:शुल्क सीटें
कंप्यूटर से निकाली गई लॉटरी से तय होने वाला, कमज़ोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के लिए निजी विद्यालय में नि:शुल्क सीट का क़ानूनी अधिकार।
राज्य शिक्षा विभाग, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत · India
अभी खुला है, अंतिम तारीख़ घोषित नहींUnder Section 12(1)(c) of the Right to Education Act, private unaided schools must reserve a quarter of their entry-level seats for children from economically weaker sections and disadvantaged groups. The child pays nothing to Class 8 and the state reimburses the school. Each state runs its own portal and its own calendar, and most 2026-27 windows ran between January and April 2026. The next cycle is expected around January and February 2027.
बताई गई तारीख़ें, अभी पुष्टि नहीं हुई
ये तारीख़ें कई ग़ैर-सरकारी वेबसाइटों पर एक जैसी मिलती हैं। हमने इन्हें सरकारी पोर्टल से नहीं मिलाया है, इसलिए इन्हें केवल बताई गई तारीख़ के रूप में दिखा रहे हैं और इन पर कोई उलटी गिनती नहीं चला रहे। इन्हें आज ही पोर्टल देखने का कारण मानिए, भरोसा करने लायक़ अंतिम तारीख़ नहीं।
- Uttar Pradesh ran 2026-27 in three phases between 2 February and 25 March 2026
- Karnataka ran 16 March to 15 April 2026
- Maharashtra, Andhra Pradesh and Rajasthan ran their own windows in the same months
- Next cycle expected around January to February 2027, state by state
यह क्यों मायने रखता है
भारतीय स्कूली शिक्षा का सबसे बड़ा बिना माँगा गया अधिकार यही है। हर निजी ग़ैर-सहायता प्राप्त विद्यालय को अपनी प्रवेश स्तर की एक चौथाई सीटें रखनी होती हैं, बच्चा कक्षा 8 तक कुछ नहीं देता, और राज्य विद्यालय को भुगतान करता है। ज़्यादातर राज्यों में हर साल सीटें ख़ाली रह जाती हैं, इसलिए नहीं कि परिवार अपात्र हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं चला या काग़ज़ में मेल न होने से आवेदन ख़ारिज हो गया।
इसमें क्या शामिल है
tuition, free education to class 8. किन स्तरों के लिए: higher secondary.
कौन आवेदन कर सकता है
- आपको भारत का नागरिक होना चाहिए
- केवल इन श्रेणियों के लिए: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, सामान्य
Covers both disadvantaged groups by category and economically weaker sections by income, plus orphans and children with disabilities. Which of these applies to you decides your priority in the lottery.
आवेदन कहाँ विफल होते हैं
ज़्यादातर अस्वीकृत आवेदन अपात्र छात्रों के नहीं होते। वे पात्र छात्रों के होते हैं जिनसे कोई एक क़दम छूट गया।
- सीटें आपके पड़ोस से जुड़ी होती हैं — ग्रामीण क्षेत्र में आपका राजस्व गाँव, शहरी क्षेत्र में आपका नगरपालिका वार्ड। सीमा से बाहर के आवेदन लॉटरी से पहले ही अपने आप छँट जाते हैं, इसलिए शहर के दूसरे छोर के नामी विद्यालय को चुनना आवेदन बर्बाद करना है।
- आपके आधार या राज्य के पारिवारिक पहचान अभिलेख का पता वही होना चाहिए जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं। मेल न खाना पात्र बच्चे के ख़ारिज होने के सबसे आम कारणों में है।
- जहाँ राज्य माँगता है वहाँ आय और जाति प्रमाण पत्रों पर वैध आरडी या संदर्भ संख्या होनी चाहिए। पोर्टल इन्हें अपने आप जाँचता है और बिना किसी समीक्षा के ख़ारिज कर देता है।
- अल्पसंख्यक संस्थान इस कोटे से बाहर हैं, और अदालत से स्थगन वाले विद्यालय भी बाहर हो सकते हैं। जो विद्यालय आपको दिख रहा है वह योजना में हो ही नहीं सकता।
- चयन लॉटरी से होता है, योग्यता या जल्दी आवेदन से नहीं। पहले दिन आवेदन करने से कोई लाभ नहीं, बस समय सीमा न चूकें।
- चुना जाना और प्रवेश मिलना एक बात नहीं। आवंटित विद्यालय में उसकी समय सीमा से पहले पहुँचना ज़रूरी है, और परिवार यही चूक कर पक्की सीट गँवा देते हैं।
अगर यह आपके लिए नहीं है
किसी योजना से बाहर होना और कोई रास्ता न होना एक बात नहीं है। यहाँ है जो अब भी खुला है।
- Missed this year's window? The next cycle is expected around January or February 2027. Note it now — this is an entry-level quota and the child ages out of it.
- Outside the neighbourhood boundary for the school you wanted? Apply to schools inside your own ward or village, where your application will actually reach the lottery.
- Not selected in the lottery? Several states run second and third rounds against unfilled seats. Check the portal rather than assuming the first result is final.
- Income above the line? Kendriya Vidyalayas, Navodayas and state model schools admit on their own rules with no income condition.
प्रविष्टि की स्थिति: partially_verified.
आख़िरी बार जाँचा गया: 2026-09-13.
The statutory right is established by the Right to Education Act. State windows, portals and priority rules differ and the dates above are reported by unofficial trackers rather than confirmed against each state portal, so no countdown runs. Find your own state's RTE portal and confirm its calendar.
स्रोत: https://www.education.gov.in/
देखिए आप पात्र हैं या नहीं